काठमाडौं,१० जेष्ठ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित ‘कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समितिले सरकारलाई यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । 
समितिले मुलुकमा बढ्दै गएको महँगीलाई प्रमुख आधार बनाउँदै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीसम्मको न्यूनतम र अधिकतम तलब स्केल पुनः निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिसअनुसार निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल मासिक ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको आधारभूत तलब स्केल सिफारिस कार्यान्वयन भएमा बढेर करिब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न तल्लो तहका कर्मचारीहरूको तलबमा पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मासिक तलब पाइरहेका कार्यालय सहयोगीहरूको पारिश्रमिक बढेर करिब ३५ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कानुन सचिव पारास्वर ढुंगानाका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था र विगतको अभ्यासअनुसार नै तलब पुनरावलोकन गरिएको हो । उनले ऐनमा प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विगत चार वर्षदेखि तलब समायोजन नभएकाले हालको महँगी र बजार मूल्यलाई आधार बनाउँदै सिफारिस तयार गरिएको जानकारी दिए ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए । त्यसयता सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमानमा कुनै पनि प्रकारको परिमार्जन भएको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेका बेला यो सिफारिसलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तलब वृद्धिको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए सरकारी खर्च संरचना र सेवा क्षेत्रको मनोबलमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
