काठमाडौँ,०६ जेष्ठ । पछिल्ला एक दशकमा नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सरकारी बजेट बढ्दै गए पनि उत्पादन वृद्धि सुस्त र असन्तुलित देखिएको छ। खेतीयोग्य जमिन घट्दै जानु र परम्परागत बालीहरू सङ्कटउन्मुख बन्नुका कारण कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादनबीचको अन्तर झनै बढेको देखिएको हो। 
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बाली—धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापर—को उत्पादनमा उतारचढाव देखिएको छ। केही बालीमा वृद्धि भए पनि कोदो र फापरको उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत १०.७ प्रतिशतका दरले बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा २०८१/८२ मा यो बढेर ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
साविक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७०/७१ मा धान ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिकटन, मकै २२ लाख ८३ हजार २२२ मेट्रिकटन, गहुँ १८ लाख ८३ हजार १४७ मेट्रिकटन, कोदो ३ लाख ४ हजार १०५ मेट्रिकटन र फापर १ लाख ३३५ मेट्रिकटन उत्पादन भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षमा धान, मकै, कोदो र फापरको माग पूरा गर्न ठूलो मात्रामा आयात निर्भरता बढेको छ। आव २०८१/८२ मा मात्र धान र चामल ७ लाख ५३ हजार मेट्रिकटन, मकै करिब ३ लाख मेट्रिकटन, कोदो ८ हजार ४४३ मेट्रिकटन र फापर ६९८ मेट्रिकटन आयात भएको छ।
उक्त वर्ष खाद्यान्न आयातमा करिब ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको देखिएको छ। सोही अवधिमा कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि आयात खर्चभन्दा कम देखिएको छ। तथ्याङ्कअनुसार धान उत्पादन वार्षिक १.०३४ प्रतिशतले मात्र बढिरहेको छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको छ। कृषि विज्ञहरूका अनुसार करिब ३ करोड जनसङ्ख्या धान्न ७० लाख मेट्रिकटन धान आवश्यक पर्छ, तर हालको उत्पादनले उक्त माग पूरा गर्न अझै ठूलो वृद्धि आवश्यक छ।
त्यसैगरी मकै उत्पादन १० वर्षमा करिब ३.९८ प्रतिशतले बढेर ३१ लाख ९३ हजार मेट्रिकटन पुगेको छ भने गहुँ उत्पादन करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर कोदो उत्पादन २२.१ प्रतिशतले र फापर १७.६ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ खेतीयोग्य जमिन पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। २०६८ सालमा २५ लाख २५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा २०७८ सालसम्म करिब ३ लाख हेक्टर घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणले देखाएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेट वृद्धि भए पनि उत्पादन वृद्धि कमजोर हुनु, परम्परागत बालीको ह्रास, र खेतीयोग्य जमिन घट्नुले नेपाल कृषि क्षेत्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।
