काठमाडौं,०६ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्दै उत्पादनमुखी र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष बजेटसम्बन्धी सुझाव पेश गर्दै अहिलेको विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा निर्यातमुखी बनाउने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। 
निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव मात्रै नभई अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तनका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र निजी क्षेत्रमा आएको नयाँ नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा बढाएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ले ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए। उनका अनुसार खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनःआकर्षित गर्न तथा रोजगारी वृद्धि गर्न बजेटमार्फत नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कर नीतिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै स्थायी र स्पष्ट कर प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ। महासङ्घले सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत भइरहने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी एकीकृत राजस्व संहिता र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
महासङ्घका अनुसार हाल देशको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित छ भने निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा योगदान पछिल्ला चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको छ। निर्माण उद्योगसमेत इतिहासकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको महासङ्घको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु १६ खर्ब ५९ अर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ। उद्योग विस्तार र लगानी वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी नीतिको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रले कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, चिया, कफी तथा सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। साथै, कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्टजस्ता निर्यातजन्य उद्योगका लागि दीर्घकालीन विशेष नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण, साफ्टा व्यवस्थाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति अन्त्य तथा रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ।
ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पिपिपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए। उनले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति, उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था तथा कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारले अब भाषणभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै कानुनी सुधार, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्। उनले आगामी बजेट सुशासन, लगानी विस्तार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। – रासस
