काठमाडौं,१७ चैत । सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा एक महिनाभित्र विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन हुने भएका छन् ।
उक्त कार्यसूचीअनुसार गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ । सो समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।
भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहनेछन् ।
समितिले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिको समेत अध्ययन गरिनेछ ।
यसैगरी, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइनेछ ।
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको समस्या समाधानका लागि ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी परियोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र उद्योग विकासका निकायहरूबीच दोहोरो कार्य जिम्मेवारी अन्त्य गर्न एकीकृत संरचनासम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलले एकल विन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रोडम्यापसहित प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
यसैगरी, अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अन्तर–मन्त्रालय कार्यदल गठन गरिनेछ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिले नेपालमा पार्ने आर्थिक, रोजगारी, ऊर्जा र आपूर्ति शृङ्खलासम्बन्धी प्रभावबारे अध्ययन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैबीच, संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । सो कार्यदलले संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली तथा दीर्घकालीन संस्थागत सुधारका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि बहसपत्र तयार गर्नेछ ।
